ਕੈਨੇਡਾ ’ਚੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਡਿਪੋਰਟ: ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ, ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ

ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਿਪੋਰਟ (ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ (ਅਸਾਈਲਮ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ (Humanitarian and Compassionate) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੰਪਤੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ। ਇਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ (Deportation Order) ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।